संसद में अटक गए सिब्बल के अहम शिक्षा सुधार

 लगभग दो साल पहले फिर से बनी संप्रग की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद कपिल सिब्बल ने उच्च शिक्षा में सुधारों के लिए चाहे जितना शोर मचाया हो, लेकिन अब तक वे बेमायने ही साबित हुए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून को छोड़ दें तो बाकी लगभग आधा दर्जन विधेयक अभी भी संसद में भी लटके पड़े हैं, जबकि कई तो वहां पेश भी नहीं हो पाए हैं। इस बार बजट सत्र में भी एक भी विधेयक संसद में पारित न होना शिक्षा में सुधार के एजेंडों को बड़ा झटका है। जब कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे तो शिक्षा में सुधारों की इतनी बात हुई कि लगा ऊंची तालीम का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। अब लगभग दो साल होने को हैं और विदेशी विश्वविद्यालय (प्रवेश, नियमन एवं संचालन) विधेयक, विश्वविद्यालयों, कालेजों में कदाचार रोकने संबंधी विधेयक, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य मान्यता संबंधी विधेयक, शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक और शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक अभी संसद में ही लटके पड़े हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक भी लंबित ही है|